अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी ने किया सिरोही में जनसंवाद
अन्य पिछडा वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में लिया फीडबैक, न्याय संगत,विधि संगत व तर्क संगत आरक्षण की बात कही
सिरोही, 24 दिसम्बर। अन्य पिछडा वर्ग आयोग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) ने बुधवार को सिरोही में एक दिवसीय जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनैतिक आरक्षण के बारे में जनसंवाद किया और उपस्थित प्रतिभागियों से फीडबैक लिया। जनसंवाद में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुंबाराम चौधरी, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, प्रधान हंसमुख कुमार, जिला परिषद सदस्य दलीपसिंह मांडानी, पूर्व जिला प्रमुख चंदन सिंह देवडा, अन्नाराम बोराणा, केसरमल गमेती सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके इसके लिये राजनैतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये आयेग संवाद कर रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नागरिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सुझाव दिये। अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधियों और आमजन से आग्रह किया कि वे अपने सुझाव लिखित रूप में आयोग को उपलब्ध करवा सकते है ताकि रिपोर्ट व्यापक और तथ्यात्मक आधार पर तैयार की जा सके। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग न्याय संगत, विधि संगत तर्क संगत आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
अध्यक्ष भाटी ने विभिन्न सुझाव प्राप्त किए, विस्तृत चर्चा भी की
जनसंवाद कार्यक्रम में सिरोही जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधियों,नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों आदि ने विभिन्न सुझाव दिए। मूल ओबीसी की जातियों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल सके इसके लिये वंचित जातियों के लिये विशेष प्रावधान किया जाये। ओबीसी आयोग द्वारा पूर्व में किये गये सर्वे के आधार पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनसे इतर अन्य वंचित को भी लाभ देने के सुझाव दिए गए। जनसंवाद में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ राजेश गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल, जिला सांख्यिकी अधिकारी सियाराम मीणा सहित अन्य उपस्थित थे।
अन्य पिछडा वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में लिया फीडबैक, न्याय संगत,विधि संगत व तर्क संगत आरक्षण की बात कही
सिरोही, 24 दिसम्बर। अन्य पिछडा वर्ग आयोग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) ने बुधवार को सिरोही में एक दिवसीय जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनैतिक आरक्षण के बारे में जनसंवाद किया और उपस्थित प्रतिभागियों से फीडबैक लिया। जनसंवाद में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुंबाराम चौधरी, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, प्रधान हंसमुख कुमार, जिला परिषद सदस्य दलीपसिंह मांडानी, पूर्व जिला प्रमुख चंदन सिंह देवडा, अन्नाराम बोराणा, केसरमल गमेती सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके इसके लिये राजनैतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये आयेग संवाद कर रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नागरिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सुझाव दिये। अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधियों और आमजन से आग्रह किया कि वे अपने सुझाव लिखित रूप में आयोग को उपलब्ध करवा सकते है ताकि रिपोर्ट व्यापक और तथ्यात्मक आधार पर तैयार की जा सके। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग न्याय संगत, विधि संगत तर्क संगत आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
अध्यक्ष भाटी ने विभिन्न सुझाव प्राप्त किए, विस्तृत चर्चा भी की
जनसंवाद कार्यक्रम में सिरोही जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधियों,नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों आदि ने विभिन्न सुझाव दिए। मूल ओबीसी की जातियों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल सके इसके लिये वंचित जातियों के लिये विशेष प्रावधान किया जाये। ओबीसी आयोग द्वारा पूर्व में किये गये सर्वे के आधार पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनसे इतर अन्य वंचित को भी लाभ देने के सुझाव दिए गए। जनसंवाद में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ राजेश गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल, जिला सांख्यिकी अधिकारी सियाराम मीणा सहित अन्य उपस्थित थे।